मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब दादर नागर हवेली और दमन दीव में भी लागू होगा जीएसटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने दादरा-नागर हवेली और दमन-दीव में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब इन दो केंद्र शासित राज्यों में जीएसटी लागू हो गया.

जीएसटी कलेक्शन बढने से राजस्व घाटे में आएगी कमी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी और फरवरी के लिए जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया. हालांकि मार्च के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन अधिक रहने से सरकार को राजस्व घाटे के मामले में काफी राहत मिलेगी. टैक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के लिए जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य बढ़ा कर 1.15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. वहीं मार्च के लिए यह 1.25 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है.

दिसंबर में जीएसटी कलेक्‍शन 1 लाख 3 हजार 184 करोड़ रुपये रहा. यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्‍शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है. वहीं जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक 9 बार कलेक्शन सरकार के लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है. हालांकि, नवंबर 2019 की तुलना में मामूली कमी आई है. सरकार को नवंबर में जीएसटी से 1 लाख 3 हजार 492 करोड़ रुपये मिले थे.

इलेक्ट्रिशियन को देना पड़ सकता है जीएसटी ?

केंद्र सरकार अब प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है. इसमें केवल वहीं कामगार जो ऑनलाईन लिस्टेड हैं. इसको गिग इकोनॉमी वर्कर्स को औपचारिक वर्कफोर्स के दायरे में लाने के लिहाज से बेहतर कोशिश माना जा रहा है.​ गि​ग इकोनॉमी वर्कर्स के दायरे में वो लोग आते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कामगार होते हैं.