नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है। इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इसका एलान किया था। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा।कहां जा रहा कि इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआईको लेकर कदम उठाए जाएंगे
शिक्षा नीति का एलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना भी बना रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार की जा रही है।
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