विधानसभा में माले ने की सरकारी स्कूल के बच्चों को स्मार्ट फोन देने की मांग, तो कांग्रेस ने सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृति की मांग उठाया

विधानसभा में भाकपा माले विधायकों ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि आज भी स्कूल में छात्र पूरी तरह सें नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कई छात्रों के पास स्मार्ट फोन नहीं होने के कारण वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ऐसे सभी छात्रों के लिए स्मार्ट फोन देने की व्यवस्था करे

राजनेताओं की भी अनिवार्य सेवानिवृति होनी चाहिए

वहीं बिहार विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कर्मियों को जबरन रिटायर किया जा रहा तो फिर नेताओं को क्यों नहीं ? राजनेताओं की भी अनिवार्य सेवानिवृति होनी चाहिए

जनप्रतिनिधियों को जनता ही 5-6 सालों में रिजेक्ट कर देती

इस पर प्रभारी गृह मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि सुप्रीमो कोर्ट का यह नियम है कि अक्षम सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृति की जाये। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद्र मिश्रा ज्यादा ज्ञानी हैं इसलिए इस तरह का सवाल उठा रहे।  जनप्रतिनिधि सरकारी सेवक तो होते नहीं कि उन्हें जबरन रिटायर किया जाये। जनप्रतिनिधियों को जनता ही 5-6 सालों में रिजेक्ट कर देती है। संविधान में तो यह पहले से ही नियम है

आईटीआई पर घिर गई सरकार

जेडीयू के केसरिया विधायक ने आईटीआई संस्थान को लेकर विस में प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया। इसके बाद पूर्वी चंपारण के भाजपा के तीन विधायक सदन में खड़े हो गये और सरकार को घेर लिया. विधायक पवन जायसवाल ने पूछा कि ढाका में बन रहे आईटीआई का संचालन कहां हो रहा,कितने बच्चे पढ़ रहे और कब तक ढाका में संचालन होगा। सरकार की तरफ से श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने सदन में बताया कि ढाका का आईटीआई निर्माणाधीन है और वर्तमान में यहां की पढ़ाई मोतिहारी आईटीआई संस्थान में की जा रही है।