बिहार में अधिकारियों की मनमानी पर विधानसभा में BJP और RJD का हंगामा, परिसर में नए कृषि कानून के खिलाफ माले का प्रदर्शन

बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज 9वां दिन है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिली है.  लेकिन हैरानी की बात है कि नीतीश सरकार में अधिकारियों की मनमानी को लेकर बीजेपी और आरजेडी के विधायक एक साथ हंगामा करते नजर आए हैं.

बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मामले को उठाया

सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अधिकारियों की मनमानी करने का मामला  उठाया. संजय सरावगी ने सदन में बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान उनके जिले के अधिकारियों ने कचरा प्रसंस्करण को लेकर एक कार्यक्रम रखा है. उन्होंने जिला प्रशासन को इसके बारे में भी जानकारी दी कि विधायक होने के नाते वह बजट सत्र में व्यस्त रहेंगे, इसके बावजूद कार्यक्रम के समय में बदलाव नहीं किया गया. संजय सरावगी इस मामले को लेकर विधानसभा में नाराज दिखे तो आरजेडी के विधायक भी उठ खड़े हुए

विधायकों का सम्मान नहीं करते अधिकारी

वहीं बीजेपी के उठाए गे सवालों पर आरजेडी के विधायक भाई बिरेंद्र समेत अन्य विधायकों ने भी समर्थन किया और  आरोप लगाया कि अधिकारी इस तरह की मनमानी करते हैं और विधायकों को पूरा सम्मान नहीं मिलता. इस मामले पर विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को सख्त अवधि में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने के लिए निर्देशित करें, जिसमें विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य है. यहीं नहीं विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे मामलों में सदन गंभीर है और अगर कोई अधिकारी ऐसे मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार के तहत एक्शन भी लिया जाएगा

कृषि कानून को लेकर सदन में माले का प्रदर्शन

उधर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायक के हाथों में प्ले कार्ड लेकर कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए हैं.

ग्रामीण योजनाओं में कमीशनखोरी

भाकपा माले के विधायकों का कहना है कि किसानों की देश में लगातार अनदेखी की जा रही है. नए कृषि कानूनों से किसानों को सहूलियत की बजाय मुश्किलें होंगी. सरकार को जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए. माले के विधायकों का आरोप है कि ग्रामीण योजनाओं में कमीशन खोरी व्याप्त है और नीतीश सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए