बिहार में अगले वित्तीय वर्ष (2021-22) से सालाना सवा लाख नये युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता दिये जाने की तैयारी है। योजना एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को पांच सालों (2021-2026) तक विस्तारित किया जाता है। पूर्व के नियमों और शर्तों के आधार पर ही लाभार्थियों के खाते में भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
बतादें कि इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष के आयु के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद के लिए सहायता भत्ता दिया जाता है। हालांकि उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाता है, जिन्होंने 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं की है और अगली कक्षा में नामांकन नहीं लिया है। लाभार्थी को एक हजार रुपए महीने के हिसाब से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभी तक पांच लाख से अधिक युवाओं को इसका लाभ दिया गया है। बतादें कि इसके तहत 650 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान युवाओं के बैंक खाते में किया जा चुका है। वहीं अगले पांच वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक में प्रति वर्ष 150 करोड़ की दर से कुल 750 करोड़ का भुगतान होने का अनुमान है। गौरतलब है कि इस राशि से पूर्व से चयनित लाभार्थियों का भी भुगतान होगा।
अधिक आवेदन के लिए भी तैयार
विभागीय पदाधिकारी का कहना है कि यदि अनुमान से अधिक आवेदन भी आते हैं, तो उन्हें अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। वहीं कागजातों की जांच के बाद भत्ते का भुगतान शुरू करने की बात कही गई है। बतादें इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। जिसके लिए सभी जिलों में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बनाए गए हैं।
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