भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पदाधिकारी सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 5 भू-अर्जन पदाधिकारियों ने 299.65 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय अपने बैंक खातों में जमा कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार खान विभाग के अधिकारियों ने सरकार को 1042 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसकी जांच विजिलेंस से कराने की अनुशंसा की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ी गड़बड़ी
सीएजी ने राजस्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 755.25 करोड़ की गड़बड़ी की चर्चा है। यह अतिरिक्त मुआवजा, राजस्व राशि को खजाने में जमा नहीं करने से लेकर सरकारी भूमि के हस्तांतरण में गड़बड़ी हुई है। इस विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल खुद ही अपने अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का पहले ही आरोप लगा चुके हैं जो इस रिपोर्ट से मिल भी रहा है। इसके साथ हीं बालू घाट और पत्थर खादानों की निलामी भी धांधली और गड़बड़ी के दायरे में है।
- रोहतास में डूबा-196.27 करोड़ रूपये
- गया में डूबा – 488.23 करोड़ रूपये
- जमुई, लखीसराय में 164.39 करोड़ की हानि
- गोपालगंज, सीवान में 166.89 करोड़ रूपये की हानि
- सहरसा में डूबे 99.58 लाख रूपये
तो इस तरह से सीएजी ने कई विभागों में बड़ी धांधली, गड़बड़ी और कर्मचारियों की लापरवाही का खुलासा किया है। अब देखना यह होगा कि इसकी जांच विजिलेंस से कराने की अनुशंसा की गई है। तो परिणाम क्या निकलकर आता है ?
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