सुप्रीम के द्वारा अयोध्या विवाद पर फैसला आये हुए तीन महीने पूरे होने में महज चंद दिन शेष रह गये हैं, लेकिन केन्द्र सरकार ने राममंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दिया था, वो 9 फरवरी को खत्म हो रहा है। लिहाजा सरकार इसी हफ्ते ट्रस्ट के नाम की घोषणा कर सकती है, जो अयोध्या में राममंदिर निर्माण के तौर तरीके तय करेगा।
9 नवंबर 2019 को आया था फैसला
राम मंदिर के पक्ष में नौ नवंबर 2019 को आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मंदिर निर्माण के लिए नए ट्रस्ट गठन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ का प्लॉट दे।
सरकार ये प्रक्रिया भी पूरी करेगी
हालांकि केंद्र सरकार को पहले राम मंदिर ट्रस्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाना होगा, जहां ट्रस्ट का संविधान का खाका और उसके सदस्यों की जानकारी जैसी अहम चीजें बतानी होंगी. इस ट्रस्ट में कौन-कौन सदस्य होंगे, यह कैसे काम करेगा और राम मंदिर निर्माण कैसे होगा, ये सारी बातें कैबिनेट की बैठक में ही तय होंगी. वित्तीय शक्तियां भी इसी ट्रस्ट के पास होंगी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खर्च की पूरी निगरानी ट्रस्ट करेगा।
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