राष्ट्रीय राजधानी के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर सहित कई मरीजों की मौत से नाराज दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को उसके हिस्से की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना आपूर्ति सुनिश्चित करे।
अदालत ने कहा कि ‘‘ अब बहुत हुआ। सिर के ऊपर से काफी पानी गुजर चुका है।’’
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि केंद्र सुनिश्चित करे कि दिल्ली को आवंटित मात्रा 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले और चेतावनी दी कि इसमें असफल होने पर वह अवमानना की कार्यवाही कर सकती है।
पीठ ने ऑक्सीजन संकट और कोविड-19 से जुड़े अन्य मामलों पर अवकाश के दिन करीब चार घंटे की लंबी सुनवाई की। अदालत ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर वे दिल्ली को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करते हैं तो सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित रहें।
पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि आज किसी भी हालत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। यह विचार करते हुए कि दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है और अन्य राज्यों की तरह उसके पास अपने क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है जिसका अनुरोध आपदा प्रबंधन कानून के तहत किया जा सकता है, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह टैंकरों की भी व्यवस्था करे ताकि दिल्ली की जरूरत को पूरा किया जा सके और यह आवंटन केवल कागज पर नहीं रहे। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंकर भी उपलब्ध हो।’’
अदालत ने रेखांकित किया कि 20 अप्रैल से ही दिल्ली को 480 मीट्रिक टन और उसके बाद 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया गया लेकिन एक दिन भी इतनी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई।
अदालत ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति को देखते हुए हम स्पष्ट करते हैं कि हम अनुपालन नहीं होने पर अवमानना की कार्यवाही भी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। अमित महाजन सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहुंचे।’’
जब अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ से अनुरोध किया कि फैसले को तीन मई तक या आधे घंटे के लिए टाल दिया जाए, खासतौर पर अवमानना शुरू करने की चेतावनी को तो अदालत ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
पीठ ने कहा , ‘‘सिर के ऊपर से काफी पानी गुजर चुका है। अब हमें काम से मतलब है। बस बहुत हुआ।’’
पीठ ने कहा, ‘‘आप (केंद्र) ने आवंटित किया, आप इसे पूरा करें। क्या आपका मतलब यह है कि जब दिल्ली में लोग मर रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लें? अब बहुत हुआ। कौन आवंटित ऑक्सीजन से एक ग्राम भी अधिक की मांग कर रहा है? अगर आप आपूर्ति नहीं कर सकते, तो मत करिए। हम सोमवार को आपका जवाब देखेंगे।’’
शर्मा द्वारा बार-बार आदेश के अवमानना कार्यवाही वाले हिस्से को टालने के अनुरोध किए जाने पर अदालत ने कहा, ‘‘यह बहस का नया तरीका है- कहना कि यह मत करो, वह मत करो। हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमें पता है कि क्या करना है।’’
शर्मा ने कहा कि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सोमवार को दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन और उसकी आपूर्ति संबंधी जानकारी अदालत को देंगे।
इस पर अदालत ने कहा कि जिस मामले पर सॉलिसीटर जनरल जानकारी देंगे वह दिल्ली को ऑक्सीजन का आंवटन बढ़ाने से जुड़ा है।
नाराज न्यायमूर्ति सांघी ने कहा, ‘‘हमने आदेश दे दिया है और आप उस आदेश को लेकर प्रतिबद्ध हैं।’’ इसके साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई खत्म कर दी।
अदालत ने बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए और साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा आपात संदेश पर कार्रवाई करने में असमर्थता पर चिंता जताई।
दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि कुछ आपूर्तिकर्ता या तो आपूर्ति नहीं कर रहे हैं या कम मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में इन आपूर्तिकर्ताओं को पेश करे।
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