बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी रिसर्च विभाग एवं मैनिफेसटो कमिटी के चेयरमैन आनन्द माधव ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न जगहों में फँसे लोगों को अपने गृह जिला या कार्य स्थल पर जाना एक मैराथन के समान हो गया है। उन्होंने जनता को अपने ज़िला या कार्यस्थल जानें के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करनें में हो रही कठिनाइयों के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुये यह कहा है कि, व्यवस्था व्यक्ति के लिये होता है ना कि व्यक्ति व्यवस्था के लिये। साथही उनका मानना है कि मौजूदा प्रकिर्या में कई त्रुटियाँ है। सुविधा एवं जानकारी के आभाव में ऑन लाइन हर व्यक्ति आवेदन नहीं दे सकता साथ ही दूसरी ओर इसमें अनेकों तकनीकि अड़चनें भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया में समय के जटिलता एक बड़ा कारण है। गौरतलब है कि अनुमति पत्र प्राप्त करनें मेंतीन डॉक्युमेंट अपलोड करना होता है :
- आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी परिचय पत्र, चलो ये सही है,
- अधिकारी द्वारा दिया गया पत्र/ प्रमाण पत्र/परिचय पत्र
- इसके बाद पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रपत्र पर सरकारी डाक्टर का प्रतिवेदन
माधव ने कहा है कि अब लोग एक तो पहले सरकारी अस्पताल जानें से डरते है यदि जाते भी तो उन्हें डाक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त करनें में बहुत कठिनाई हो रही है। जोकि एक आम जनता के लिये सहज नहीं है। उन्होंने ने ये भी कहा कि सरकार अपनी व्यवस्था को इतनी जटिल प्रकृया बना देती है कि उसे कम से कम काम करना पड़े और वो कम से कम ज़िम्मेवारी उठाये। उसे आम जनता के कष्ट या परेशानी से कोई मतलब नहीं है।
साथही माधव ने बिहार सरकार से यह आग्रह किया है कि ज़रूरतमंदों को अपनें कार्यस्थल या अपने गृह ज़िला जाने देनें की प्रकृया को सरल करें, जिससे आम जनता को कम से कम परेशानी हो।
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