बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां किसानों की कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा हुई और सरकार कुछ कानून में संसोधन पर राजी हो गई है. लेकिन सरकार एमएसपी पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है. सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिनपर किसान अड़े हुए थे. सरकार की ओर से किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें अपनी ओर से कुछ संशोधन जुझाए गए हैं. केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव में APMC एक्ट और MSP पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया गया है.
सरकार की ओर से कुछ ढिलाई के संकेत दिए गए हैं
- MSP जारी रहने का प्रस्ताव.
- APMC एक्ट (मंडी सिस्टम) को मजबूत करना.
- ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमैटिक तरीके से लागू करना.
- पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में कुछ संशोधन.
- किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प
भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि गृहमंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही. सरकार किसान नेताओं को एक प्रस्ताव देगी, जिस पर चर्चा की जाएगी. हम तीन कृषि बिलों को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार विधेयकों में संशोधन चाहती है.
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