मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई 7 निश्चय पार्ट 2 और उद्योग विभाग की समीक्षा, बाईपासों एवं फ्लाईओवरों के निर्माण तेजी से करने का निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2  के अंतर्गत सुशासन के कार्यक्रम ‘सुलभ संपर्कता’ योजना की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की. पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने ‘सुलभ संपर्कता’ योजना से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवरों के निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

शहरों में जाम लगने वाले स्थानों का चयन करें

राज्य के सभी 38 जिलों में पथवार अध्ययन कर जाम लगने वाले स्थानों का चयन, जिलावार अनुशंसित बाईपासों की संख्या तथा उनकी कुल लंबाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग तथा नगर निकायों के वैसे पथों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्हें बाईपास के रुप में विकसित किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पथ निर्माण विभाग से संबंधित प्रस्तावित एम्स-नौबतपुर की सहायक टू-लेन सड़क का निर्माण, ओपीआरएमसी-2, रोड ओवरब्रिज प्रस्तावित दानापुर कैंट बाईपास एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

रेलवेलाइनों पर आरओबी निर्माण कार्य तेजी से करने का आदेश

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुलभ संपर्कता हेतु शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपासों एवं फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कार्ययोजना बनाकर तेजी से काम करें। शहर के अंदर भी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगा। साथ ही समय की भी बचत होगी। बाईपास पथों के चयन में इस बात का ध्यान रखें कि भूमि अधिग्रहण कम से कम हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पथों का रखरखाव विभाग के माध्यम से ही हो। विभाग के इंजीनियरिंग विंग के लोग इस कार्य को बेहतर ढंग से करेंगे, जिससे सड़कों की गुणवत्ता बनी रहेगी। स्मूथ ट्रैफिक, लोगों की सुरक्षा एवं हित को ध्यान में रखते हुए रेलवेलाइनों पर आर0ओ0बी0 (रोड ओवरब्रिज) के निर्माण कार्य तेजी से कराया जाय।

 उद्योग विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उद्योग विभाग से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाएं तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कलस्टर आधारित योजनाओं के अंतर्गत जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना-2020, दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का स्किल मैपिंग, कलस्टर उद्योग का बेतिया मॉडल के बारे में भी जानकारी दी गई। कलस्टर आधारित उद्योगों के सतत् विकास के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। प्लास्टिक पार्क योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही राज्य में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों तथा राज्य में औद्योगिकरण को गति देने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी।

बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले ही कार्यकाल में हमलोगों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था लेकिन उस समय यह स्वीकार नहीं किया गया। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। इथेनॉल उत्पादन बिहार का ही आईडिया है। मुझे खुशी है कि अब इस पर कार्य किया जा रहा है। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करें। इससे गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मक्का से भी इथेनॉल के उत्पादन के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि .षि अवशेष से भी इथेनॉल उत्पादन के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें। कुशल श्रमिकों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही पोशाक योजना के तहत बच्चों के लिए पोशाक बनाना, पेवर ब्लॉक के निर्माण को बढ़ावा देने जैसे कई अन्य कार्य को बढ़ावा देने से रोजगार तो बढ़ेगा ही साथ-साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। युवाओं को उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वे नया उद्योग अथवा व्यवसाय कर सकें। राज्य में नये उद्योग लगाने वालों को सरकार हरसंभव मदद उपलब्ध करायेगी।

बैठक में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा,  उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जीतेन्द्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव  अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पथ निर्माण विभाग की संयुक्त सचिव शैलजा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित थे