राशन वितरण में कालाबाजारी की तो खैर नहीं, डीएम कुमार रवि ने दिए कई निर्देश

लॉकडाउन में उपभोक्ताओं को ससमय राशन पहुंचाने और धान की तरह गेहूं अधिप्राप्ति का काम सही तरीके से पूरी कराने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने अप्रैल माह के नियमित उठाव एवं वितरण तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुफ्त अनाज के उठाव एवं वितरण की समीक्षा की । साथ ही जीविका दीदियों द्वारा राशन कार्ड सर्वे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

कालाबाजारी करने वालों की तो खैर नहीं

इस क्रम में जिला अधिकारी ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों की सतत एवं प्रभावी निगरानी एवं निरीक्षण करने तथा दोषी को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जा सके । 15 अप्रैल से गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो गया है तथा जिला के 78000 हेक्टेयर में कुल 18 लाख 95 हजार क्विंटल का उत्पादन संभावित है। कुल उत्पादन का 10प्रतिशत गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने गेहूं की बिक्री हेतु अधिकाधिक किसानों का निबंधन कराने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य

आपको बताते चलें कि सहकारिता विभाग को गेहूं अधिप्राप्ति के निमित्त नोडल विभाग के रूप में रखा गया है तथा पंचायत स्तर पर पैक्स तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य किया जाना है। सरकार द्वारा 1925 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को कम मूल्य ना मिले इसकी कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। गेहूं अधिप्राप्ति के संबंध में किसानों के हित में पोस्टर बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। कुल 135 योग्य समितियों का चयन किया गया है। अभी धान अधिप्राप्ति के साथ गेहूं की अधिप्राप्ति भी होनी है इसलिए समितियों को अतिरिक्त भंडारण /गेहूं क्रय केंद्र करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने गेहूं की गुणवत्ता की नियमित जांच करने को कहा। चूंकि गेहूं में नमी होने पर गेहूं की क्वालिटी खराब होने की प्रबल संभावना होती है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने गोदाम की समुचित व्यवस्था करने,रखरखाव का समुचित प्रबंधन करने तथा स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इस कार्य हेतु किसानों का निबंधन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा निबंधन सेंटर पर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कराने को कहा।धान अधिप्राप्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने राइस मिलर द्वारा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का सख्त निर्देश दिया गया।

अनुमंडल वार राशन वितरण की समीक्षा

जिलाधिकारी ने अनुमंडल वार राशन वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को 25 अप्रैल तक वितरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच करने तथा दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने फुलवारीशरीफ एवं संपतचक प्रखंड में पीडीएस दुकानों की जांच की गई है तथा अनियमितता पकड़ी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि एक घर से 66 क्विंटल चावल छापेमारी के क्रम में पकड़ी गई है जिसमें परसा थाना में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीओ द्वारा पत्रकारनगर के वार्ड नंबर 44 में भी जांच की कार्रवाई की गई है। शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चार से स्पष्टीकरण की गई है। जिला के वैसे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है अथवा नहीं है उसका सर्वे जीविका दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में जीविका दीदियों को अपने जीविका समूह के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के पास राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तथा रिकॉर्ड संधारित करनी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अकाउंट नंबर आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर का संधारण किया जा रहा है।