अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के माध्यम से यह बहाली होगी। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन मांगा गया है। 13 अप्रैल से 12 मई तक आनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान भी आनलाइन होगा। भू सर्वेक्षण के लिए 10 हजार से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी। विभाग अपने स्तर से बहाली कर रहा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग ने इसे स्थगित कर दिया। तय हुआ कि विभाग के बदले बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड पैनल बनाएगा। संविदा बहाली में सबसे अधिक 8244 पद अमीन के हैं। कानूनगो के 758, लिपिक के 744 और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पद हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सर्वे बिहार सरकार की प्राथमिकता में है। कर्मियों की कमी की वजह से अभी 20 जिलों के 89 अंचलों में ही भूमि सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है।10101 कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही बिहार के सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे तय समय में इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मदद मिलेगी। इसके तुरंत बाद चकबंदी शुरू होगी। मंत्री ने कहा कि पहले विभागीय स्तर पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बाद में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को यह जिम्मेवारी दे दी गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कम से कम समय में बहाली हो जाएगी।
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