राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि FCI की बैलेंस शीट बेहतर हुई है. FCI देश की खाद्य सुरक्षा और MSP पर की जाने वाली खरीद के लिए बहुत जरूरी है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 2019 के बाद से MSME के लिए कई कदम उठाए हैं. राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण आज समाप्त हो गया. सदन में इस दौरान 99% प्रोडक्वटी के साथ काम हुआ. सदन की कार्यवाही 8 मार्च 2021 सुबह 9 बजे तक स्थगित हो गया.
मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित
उन्होंने कहा, ‘अगस्त 2016 से जनवरी 2020 तक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन की संख्या- 3.6 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। यूपीआई का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? क्या सरकार यूपीआई का निर्माण कर रही है, इससे समृद्ध पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल लेनदेन की सुविधा की जा रही है? कुछ दामाद? नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित किया गया। यह सब गरीबों के लिए था, ना कि किसी ‘दामाद’ के लिए।’
पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक घर बनाए गए
सदन में सीतारमण ने कहा, ‘पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। क्या यह अमीर के लिए हैं? 17 अक्तूबर से पीएम सौभाग्य योजना के तहत 2.67 से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया। सरकार के ई-मार्केट पर रखे गए ऑर्डर का कुल मूल्य 8,22,077 करोड़ रुपये है। क्या उन्हें बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है? उन्हें एमएसएमई को दिया जा रहा है।
‘80,00,00,000 लोगों को मुफ्त में मिला खाद्यान्न
वित्त मंत्री ने कहा, ‘80,00,00,000 लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, 8,00,00,000 लोगों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराई गई और 40,00,00,000 लोगों, किसानों, महिलाओं, दिव्यांग और गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि दी गई।
You must be logged in to post a comment.