भारत में मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये 25 मार्च को लॉकडाउन लागू करने के बाद से यात्री उड़ानें निलंबित हैं। देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड मंगलवार को देखने में आया, जब मंगलवार को केंद्र ने कहा कि देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में राज्यों की सहमति आवश्यक है। जब कि इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के मामले में केंद्र ने राज्यों की सहमति को जरूरी नहीं माना था। घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया,’घरेलू उड़ानों की बहाली का फैसला केवल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र अकेले नहीं ले सकता। सहकारी संघवाद की भावना के तहत जिन राज्यों से ये उड़ानें उड़ान भरेंगी या उतरेंगी, उन्हें नागर विमानन संचालन की अनुमति देने के लिये तैयार होना चाहिये।’
It is not upto @MoCA_GoI or centre alone to decide on resuming domestic flights.
In the spirit of cooperative federalism, the govt of states where these flights will take off & land should be ready to allow civil aviation operations.@DGCAIndia @AAI_Official @PIB_India
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 19, 2020
बतादें कि इससे पहले दिन में केंद्र ने राज्यों के बीच प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए एक नया मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया था उसमें गृह मंत्रालय ने प्रवासियों की आवाजाही के लिए अपने संशोधित एसओपी में राज्य की सहमति को जरूरी नहीं बताया था।
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