लोकसभा चुनाव की आहट जैसे-जैसे नज़दीक सुनाई देने लगी है, वैसे-वैसे महागठबंधन की सरकार ने बिहार में नौकरियों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी बिहार विधान सभा बजट सत्र के दौरान दिखी है। हालांकि, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्र शेखर अपने बयानों को लेकर विवादों में चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग के बजट पर बोलते हुए सदन में ये जानकारी दी। उन्होंने दोहराया कि बिहार कि गठबंधन की सरकार ने जो रोज़गार वादा किया था, हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं।
बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की उसके मुताबिक़ 2022 के तहत प्राथमिक शिक्षकों के 42 हजार पदों पर नियुक्ति जारी है। वहीं, मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। इसके अलावा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2716 शिक्षकों और 369 प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है। 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालय में 80 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
वहीं, प्रारंभिक विद्यालय में 9500 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 लाख 30 हजार शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में 40506 प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 हजार प्रिंसिपल, 7306 कंप्यूटर शिक्षक, उर्दू-फ़ारसी शिक्षकों के लिए TET STET के जरिए 26,500 शिक्षकों की बहाली होगी। ज़ाहिर है शिक्षा विभाग ने ये महत्वपूर्ण घोषणा कर उन युवाओं में ख़ुशी की लहर भर दी है जो रोज़गार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे।
मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री चंद्र शेखर ने कहा कि हमारा मक़सद रोज़गार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन की कोशिश भी है। इसके साथ ही मेरी कोशिश है कि नई नियमावली शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शी लाएगा, जिससे किसी भी तरह से विवाद की गुंजाइश ना हो।
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