बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेक संवाद वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। कोरोना से बचाव और जागरूकता को लेकर सीएम ने लोगों से अपील-सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की।
देश एक है, नागरिकता एक है यहां कोई प्रवासी नहीं है:- मुख्यमंत्री
सीएम ने कहा कि देश एक है, नागरिकता एक है यहां कोई प्रवासी नहीं है। हमारा दायित्व है लोगों की सेवा की जाय। कोरोना संक्रमण से हमें डरना नहीं है बल्कि सजग और सचेत रहना है। हर स्तर पर बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गयी।
मास्क पहनना लोगों की रक्षा के लिये जरूरी है। बिहार में मास्क की कोई कमी नहीं है। बड़े पैमाने पर मास्क बनाये जा रहे हैं। जीविका की दीदियां एवं क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं।
पंचायत के प्रत्येक परिवार को मिल रहे मास्क-साबुन
सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को चार मास्क एवं साबुन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। शहर में भी रह रहे गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का निःशुल्क वितरण किया जाय।
क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों की नियमित जाॅच हो। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की पल्स पोलियो की तर्ज पर नियमित स्क्रीनिंग की जाय, उन पर नजर रखी जाय। कोरोना से संक्रमित बहुत से लोगों में लक्षणों का पता नहीं चलता है इसलिये उनकी सतत निगरानी आवश्यक है। अब तक आइसोलेशन केन्द्रों में 13 हजार 4 सौ 96 बेड्स की उपलब्धता है जिसे 40 हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
एन0एम0सी0एच0, पटना, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल काॅलेज भागलपुर एवं अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल काॅलेज गया को डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पीटल के रूप में चिन्ह्ति किया गया है। इनमें कोरोना से प्रभावित लोगों के लिये 2344 बेड्स की व्यवस्था की गयी है।
क्वारंटाइन केन्द्रों में रखे गये लोगों के लिये सरकार द्वारा औसतन प्रति व्यक्ति 5300 रूपये व्यय किये जा रहे हैं।
सरकार द्वारा बाहर फंसे लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजनान्तर्गत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति एक हजार रूपये की राशि की मदद दी गयी।
बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को एवं राशन कार्ड के लिये चिन्ह्ति परिवारों को भी प्रति परिवार एक हजार रूपये की राशि दी गयी। अब तक 1 करोड़ 41 लाख राशन कार्डधारी तथा 21 लाख गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य चिन्ह्ति परिवारों को यह सहायता प्रदान की गयी है। अब तक 1620 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। सभी चिन्ह्ति लोगों के राशन कार्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 3261 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।
बिहार के 85 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को तीन महीने का अग्रिम भुगतान किया गया है। इस मद में सरकार ने 1017 करोड़ रूपये खर्च किये हैं।
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 200 से अधिक आपदा केन्द्र चलाये गये जिससे प्रति दिन लगभग 74 हजार लोग लाभान्वित हुये।
फरवरी, मार्च एवं अप्रैल महीने में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति के अनुदान के लिये 730 करोड़ रूपये की स्वी.ति दी गयी है। अब तक 12 लाख 35 हजार किसानों के बीच 417 करोड़ रूपये .षि इनपुट सब्सिडी के रूप में वितरण किया गया है। शेष किसानों के खातों में जाॅचोपरांत राशि अंतरित की जा रही है।
सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है। कोरोनो उन्मूलन कोष में 180 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध है। इस कोष की राशि से दवा, जरूरी मशीनें, टेस्ट किट आदि सामग्री का क्रय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण के दौरान अब तक सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुॅचाने के लिये 8 हजार 538 करोड़ 52 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
आपदा प्रभावितों के लिये हमने शुरू से काम किया है। कोरोना संक्रमण को भी आपदा मानते हुये लोगों को राहत पहुॅचाई गयी। सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।
सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। किसी की भी तबियत खराब होती है तो उसकी जाॅच करायें। ग्रामीण चिकित्सक भी इसका ध्यान रखें। बीमारी के लक्षण दिखने पर लोगों को जाॅच कराने के लिये प्रेरित करें।
65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है।
लोगों को माइकिंग एवं अन्य माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान को निरंतर चलाते रहना है।
यहां रह रहे लोगांें एवं बाहर से आये लोगों के रोजगार के लिये सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि सभी को यहीं रोजगार मिले। किसी को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया है। बाहर से आये बिहार के लोगों का स्किल सर्वे कराया जा रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा भी लोगों की विभिन्न रूप से मदद की जा रही है। केंद्र सरकार ने जन धन योजना अंतर्गत 500 रूपये की राशि खाताधारियों के खाते में अंतरित की है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को तीन निःशुल्क गैस सिलिंडर उपलब्ध कराये जा रहे हंै। राशन कार्डधारियों को 3 माह का खाद्यान्न जिसमे प्रतिमाह पांच किलोग्राम गेहूॅ/चावल और एक किलोग्राम दाल दिया जा रहा है। केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में 1,000 रूपये की राशि अंतरित की गयी है। स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है।
देश एक है, नागरिकता एक है यहां कोई प्रवासी नहीं है। समाज में विवाद नहीं हो, आपस में प्रेम, भाईचारा एवं सद्भाव का माहौल रहे। हम सब साथ मिलकर ऐसा माहौल बनायेंगे कि बिहार में कोई संकट उत्पन्न नहीं हो।
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