राज्य के चौथे कृषि रोडमैप में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर मुख्य जोर होगा। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में किसान सक्षम होंगे। साथ ही पर्यवारण संरक्षण के लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। इन सभी कार्यों को लेकर कृषि रोडमैप में विशेष प्रावधान किये गए हैं। चौथे कृषि रोडमैप की अवधि एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक की होगी। इस दौरान इसके अंतर्गत पांच वर्षों में एक लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कृषि रोडमैप समेत 18 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली।
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