मोदी कैबिनेट ने दी कई अध्यादेश को मंजूरी, अब आरबीआई की निगरानी में होगी सभी को-ऑपरेटिव बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसकी जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने दी। सरकारी बैंक, जिसमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है।

बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सुपर विजन के तहत लाया जा रहा है. आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरबीआई के सुपरविजन में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का फैसले से इनके खाताधारकों को फायदा मिलेगा. इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित रहेंगे.

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं. अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है. आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं. कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है.

 

  • सरकारी बैंक, जिसमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने (31 जनवरी 2021)  तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
  • ओबीसी कमीशन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग में गलती की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। ओबीसी कमीशन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। कमीशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
  • अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है। अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं।
    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए (31 मार्च 2020 तक) दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। शिशु ऋण के तहत 50 हजार रुपये का कर्ज मिलता है।
  • सरकार ने पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया है। पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ब्याज में तीन फीसदी की छूट देगी। इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।