बिहार सरकार खरीदेगी नया जेट विमान और हेलिकॉप्टर….

बिहार सरकार ने वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने एक नया जेट विमान और एक हेलिकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इसके लिए ये कमेटी गठित की गई है, जो 3 महीने के अंदर खरीद प्रक्रिया से जुड़ी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर सरकार विमान-हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए विमान कंपनी को ऑर्डर जारी करेगी।

मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया विमान और एक हेलिकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव नागर विमानन निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय विभाग, बिहार सरकार) द्वारा तैयार किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नया जेट विमान और हेलिकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कमेटी तय करेगी खरीद प्रक्रिया के तौर-तरीके….

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तौर-तरीके तय किए जा सकें।

बिहार सरकार के पास अभी किंग एयर विमान है ….

उन्होंने बताया कि ये कमेटी जेट इंजन प्लेन (10+2 सीटर) और एक हेलीकॉप्टर खरीद के लिए कीमत और अन्य तौर-तरीके तय करेगी। कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. वर्तमान में राज्य सरकार के पास ‘किंग एयर सी-90 ए/बी’ विमान और वीटी-ईबीजी हेलिकॉप्टर है। इसके अलावा, दो हेलीकॉप्टर Dauphin SA365N, VT-ENU अंडर मेंटेनेंस पर हैं। वे जल्द ही उड़ान भरने के लिए फिट होंगे. बाद में उनका उपयोग ट्रेनिंग और पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

सिद्धार्थ ने कहा कि कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद नए जेट इंजन वाले विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट ने भवन निर्माण से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के उचित रखरखाव और विकास के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।