लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है….सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. लंबे समय से नियोजित शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे. सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है.
तीन बार मिलेगा परीक्षा देने का मौका
बताया जाता ह कि अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एक परीक्षा को पास करना होगा. परीक्षा में सफल होते ही सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी. तीन बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा.
कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को नीतीश सरकार ने स्वीकृति दे दी है. यानि की नए साल से पहले बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. शिक्षकों को अब कई सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है. विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है.
नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा
सूत्रों के अनुसार बिहार के शिक्षकों को अब नियोजित शिक्षकों का दर्जा तो मिलेगा ही. साथ ही बीपीएससी से पास वैसे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्ति मिलेगी जो मेरिट के साथ-साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा कर रहे हैं. वहीं नियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है. यानि कि अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे. बता दें, नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, डीए समेत सभी सुविधाओं का मिलेगा लाभ. शिक्षकों को इसके लिए महज मामूली रूप से इसके लिए सक्षमता परीक्षा देनी होगी.
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