नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को झटका, ED ने 752 करोड़ की संपत्ति जब्त की, कांग्रेस बोली- प्रतिशोध का हथकंडा

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झटका लगा है…नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया के 751 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ती को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्ति में 662 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेएल की और 90 करोड़ रुपये की संपत्ति यंग इंडिया की है।

कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को ‘प्रतिशोध का तुच्छ हथकंडा’ करार दिया

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ED ने करीब 752 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और ‘इक्विटी’ हिस्सेदारी (शेयर) जब्त की है। अस्थायी रूप से संपत्ति कुर्क करने का यह आदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जारी विधानसभा चुनाव और तीन दिसंबर को मतगणना होने से ठीक पहले आया है। कांग्रेस ने एजेंसी की कार्रवाई को ‘प्रतिशोध का तुच्छ हथकंडा’ करार दिया और ईडी को भाजपा का ‘गठबंधन साझेदार’ बताया है। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्रवाई पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की तय हार से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

नेशनल हेराल्ड की अचल संपत्तियों में दिल्ली के आईटीओ स्थित कार्यालय परिसर और लखनऊ में कैसरबाग के पास एक परिसर है। एजेंसी ने मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के नेता पवन बंसल, डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री) और उनके सांसद भाई डी.के. सुरेश से पिछले साल पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए थे।

26 जून 2014 को लिया गया था संज्ञान

सूत्रों के मुताबिक, मामले में ईडी के आरोपपत्र दाखिल करने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के एक आदेश से आगे बढ़ा है, जिसमें नेशनल हेराल्ड के क्रियाकलाप में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक निजी शिकायत का 26 जून 2014 को संज्ञान लिया गया था।

चुनावों में भाजपा की हार से ध्यान हटाने के लिए उनकी हताशा

कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बयान में कहा, ‘ईडी द्वारा एजेएल की संपत्तियां कुर्क किये जाने की खबरें पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा की निश्चित हार से ध्यान हटाने के लिए उनकी हताशा को दिखाती हैं।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘पीएमएलए के तहत कार्रवाई केवल किसी मुख्य अपराध के परिणामस्वरूप हो सकती है। इस मामले में किसी भी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है, पैसों का कोई लेनदेन नहीं है…वास्तव में, ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जिसने यह दावा किया हो कि उसे धोखा दिया गया है।