मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिहार के बिजली दर में नहीं होगी कोई वृद्धि….साथ ही बिजली से जुडे परेशानी का उपभोक्ता को मिलेगा तुरंत निवारण।

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने स्वीकार किया कि आयोग के आदेश में राज्य सरकार द्वारा किये गये 1264 करोड़ रुपये के खर्च को शामिल कर लिया गया है। कंपनी अगले साल के लिए दायर होने वाले पिटीशन में इसे शामिल करेगी। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बिजली टैरिफ को लेकर आयोग के सुनाये गये फैसले के खिलाफ बिजली कंपनी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कंपनी ने तर्क दिया कि टैरिफ सुनाये जाते वक्त कंपनी को सरकार से मिली 1264 करोड़ रुपये की गणना नहीं की गयी। इसके साथ ही आरडीएसएस में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 19 फीसदी बिजली हानि की जगह 15 फीसदी बिजली हानि को माना गया। यही नहीं, कंपनी द्वारा समय समय पर जरूरत के हिसाब से खरीदी गयी महंगी बिजली की भी गणना नहीं की गयी। बिजली कंपनी की दलील पर आयोग ने सभी पक्षों के विचार लेने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

बिजली से जुड़ी शिकायतों की अंतिम सुनवाई को ऑम्बुडसमैन यानी लोकपाल की बहाली होगी। इसको लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने जिला जज या राज्य सरकार में सचिव रैंक से रिटायर अधिकारियों से आवेदन की मांग की है। आवेदन की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। उनकी सेवा अधिकतम तीन वर्षों या 65 वर्ष उम्र तक के लिए होगी। इच्छुक आवेदकों को 24 नवंबर तक आयोग के सचिव के समक्ष आवेदन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (6), (7) तथा (8) के तहत विद्युत लोकपाल का प्रावधान है। सीजीआरएफ (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच) की शिकायत के निवारण से असहमत कोई भी उपभोक्ता लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत निवारण के लिए आवेदन दे सकते हैं। लोकपाल आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर व नियमों के अनुसार उपभोक्ता की समस्या का निवारण करेगा।