पटना जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में हिंदी भवन सभागार में हुई। वित्तीय वर्ष 2019 -20 में पटना जिला का वार्षिक ऋण योजना के तहत कुल उपलब्धि 21972.27 करोड़ है तथा 113.06% लक्ष्य प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यद्यपि आंध्रा बैंक कर्नाटक बैंक जम्मू कश्मीर बैंक एवं ओबीसी बैंक को वार्षिक कार्य योजना में सुधार लाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कम जमा ऋणअनुपात पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों एवं अन्य कुशल लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुद्रा लोन के तहत ऋण वितरण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 120 स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध 102 का भुगतान किया गया है।
पटना जिला का सीडी अनुपात 33.70 है। जिलाधिकारी ने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक साउथ इंडियन बैंक एवं फेडरल बैंक को निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 66 तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 84 मामले का निष्पादन किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डेयरी के लिए 290 आवेदन को बैंकों में भेजा गया है जहां आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड, जीविका के स्वयं सहायता समूह, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा सरकार के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित वित्तीय कामकाजों में बैंकों को आगे बढ़कर कार्य करने तथा तेजी से कार्य निष्पादन का निर्देश दिया । बैठक में उप विकास आयुक्त रिची पांडे, अग्रणी जिला प्रबंधक अवधेश आनंद वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग पुण्या तरु समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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