नीतीश कुमार बोले, लोक सेवाओं को एक प्लेट फार्म पर लायें ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके

बिहार में नीतीश सरकार ने इस साल कई अहम फैसले लिए जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है। नीतीश सरकार ने दिखा रही है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो तो कठिन फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को और ज़्यादा सुविधा देने के लिए नया कदम उठाया है। इसके लिए नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवकों को एक मंच पर लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। पहले प्रमाण-पत्र लेने के लिए काफी समय एवं खर्च लगता था अब इसकी शुरुआत होने से लोगों को निश्चित समय के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं। जैसा कि बताया गया है कि अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर इस कानून के माध्यम से सेवा ली है।

दरअसल , बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को यह बात 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेट फार्म पर लायें ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों का समाधान हो, समाज में तनाव घटे, शांति बनी रहे और आपसी विवाद खत्म हो।