मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी के लिए तैयार की मेगा प्लान, 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान

देश में कोरोना महामारी के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इनकी रोजी रोटी खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य लौट गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी-रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है. केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं.

प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए खाका तैयार

अब सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है. इसके तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है. अब सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी.

केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम

इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके.इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा.

इसके अलावा, हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं को भी निश्चित तरीके से लागू किया जाएगा.

दो हफ्ते में प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजें

केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भी कहा गया है कि दो हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजें.