बिहार: राज्य में चीनी उद्योग के स्थापना और उसके क्षमता के विकास के लिए बिहार सरकार करेगी 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान……

बिहार में गुड़ खांडसारी की नयी नीति तैयार की जा चुकी है। प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना एवं क्षमता विस्तार पर सरकार की ओर से अधिकतम 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके साथ ही डिस्टिलरी की स्थापना और क्षमता विस्तार पर अधिकतम पांच करोड़ रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है। यह जानकारी हाल ही में हुई विभाग की एक बैठक में साझा की गयी है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नयी पॉलिसी के तहत को- जेन की स्थापना एवं क्षमता विस्तार पर अधिकतम 15 करोड़ का अनुदान देने का प्रावधान है। हालांकि इस पॉलिसी का कैबिनेट से अनुमोदन होना अभी बाकी रह गया है। इधर एक अन्य जानकारी के मुताबिक गन्ना उद्योग विभाग बॉयलर मुक्त खांडसारी प्लांट लगाने पर विचार कर रहा है। गुड़ नीति के अनुमोदन के बाद इस तकनीक को बिहार में लागू करने पर विचार किया जायेगा। यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इस तकनीक में बचे बगास/ बायोमास का शत प्रतिशत इस्तेमाल कर टूजी इथेनॉल का निर्माण किया जाता है।

इस तकनीक का इस्तेमाल बॉयलर मुक्त गुड़ खांडसारी प्लांट में बिजली का उपयोग कर गुड़ के निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य होता है। इससे पर्यावरण को कार्बन मुक्त करने में मदद मिलती है। बिहार की गुड़ खांडसारी प्लांट में बॉयलर मुक्त तकनीक स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड लिमिटेड की तरफ से प्रस्तावित की गयी है।