नगर निकाय में जब आरक्षण चालू हुआ तब सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री थे: ललन सिंह………

जेडीयू अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नियत में खोट है। वह आरक्षण को लटकाना और गरीब शोषित वंचित पीछे अति पिछड़े दलित महादलित वर्ग और महिलाओं को मुख्यधारा में नहीं आने देना इनका लक्ष्य है।

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार नगर निकाय के चुनाव टल जाने के मसले पर महागठबंधन सरकार और विपक्षी दल बीजेपी आमने-सामने हैं। दोनों  एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।  एक तरफ  बीजेपी का कहना है महागठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण चुनाव चल गया।  वहीं, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी इस मामले में आयोग का गठन करके आरक्षण की सुविधा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहती है।

जेडीयू अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नियत में खोट है। वह आरक्षण को लटकाना और गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित वर्ग और महिलाओं को मुख्यधारा में नहीं आने देना इनका लक्ष्य है। ललन सिंह ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय के साथ विकास कमिटमेंट पूरा करेगी और भाजपा को बेनकाब किया जाएगा। सुधाकर सिंह के बाद जगदानंद भी देंगे इस्तीफा? लालू यादव से मिलने दिल्ली जा रहे हैं

पटना हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बिहार में नगर निकाय चुनाव फिलहाल स्थगित हो गए हैं । इस मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है। बीजेपी ने कहा था कि विधानसभा सत्र बुलाकर इस मामले में आयोग का गठन किया जाए और आरक्षण संबंधी विवादों का निपटारा किया जाए।  इस पर जदयू अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है इसीलिए ऐसा कर रही है।

सुशील मोदी बोले- बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद को भी हटाएं लालू अपने ट्विटर पर ललन सिंह ने कहा है कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना उस समय सुशील मोदी ही नगर विकास मंत्री थे तब से लेकर अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं। और अब सुशील मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे हैं याह  कहीं से जायज नहीं है इसलिए किसी आयोग गठन की फिलहाल कोई जरूरत  नहीं है। इस न्यायालय के आदेश की चर्चा करती है वह महाराष्ट्र के मामले में दिया गया था। बिहार में 2007 का नगर पालिका एक्ट लागू है इसी के अनुसार चुनाव होंगे। ललन सिंह ने घोषणा किया कि जेडीयू भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी  1 सप्ताह के अंदर अभियान चलाएगी । इसके तहत कार्यक्रम तय किया जाएगा और राज्य के सभी जिलों में आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल अभियान चलाया जाएगा।