अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 87 दिन बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंदिर निर्माण का एक्शन प्लान पेश किया। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ हीं योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
लोकभवन में फैसले को हरी झंडी
लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है। बोर्ड जो चाहे करे, मस्जिद बनाए या कुछ और। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ स्थल नाम का ट्रस्ट बनेगा जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने रज़ामन्दी दे दी है। 67.2 एकड़ की ज़मीन जो केंद्र के पास थी वो भी ट्रस्ट को दी जाएगी।
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