चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से देश में आत्मनिर्भरता के नए अवसर

आलेख
प्रोफेसर कारिसिडप्पा एंड टीम,
कुलपति,
विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
बेलागवी, कर्नाटक

भारत आज डिजिटल इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एप्लीकेशन कंपनियां देश में मौजूद हैं। भारत में परिचालन करते समय सभी को संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी किए गए हमारे नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता से संबंधित है। हालांकि, उनमें से कुछ ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता और रक्षा के लिए पूर्वाग्रही हैं। हमने अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराने और प्रसारित करने के लिए उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स का दुरुपयोग भी देखा है। इस तरह के आंकड़ों और इसके संकलन से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना एक साहसिक कदम

सीमा पर कोविड-19 और चीनी धोखाधड़ी के इन कठिन समय के दौरान, केंद्र सरकार ने 29 जून 2020 से चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक साहसिक कदम शुरू किया है। हाल के दिनों में ये चीनी ऐप भारत में अपना जड़ जमा चुका है। किराने के सामान (बिग बास्केट ऐप) की खरीदरी से लेकर टिकट बुक करने और भोजन के साथ (ज़ोमैटो और स्विगी एप्स) पर्यटन (मेक माई ट्रिप ऐप) के लिए ज्यादातर भारतीय नागरिक उन ऐप्स पर निर्भर करते हैं जो या तो चीन या उन ऐप्स द्वारा विकसित किए जाते हैं जिनमें चीन निवेश के प्रमुख शेयर हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय आबादी चीनी ऐप्स पर काफी निर्भर है।

भारत का यह कदम वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है, और अन्य देश भी वैश्विक रूप से टिक्कॉक जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहे हैं, यह चीनी सरकार के एक मैलवेयर है जो अपने लाखों उपयोगकर्ताओं पर जासूसी कर रहा है।

यह एक तरीके से साइबर युद्व है

चीन के साइबर सुरक्षा कानून के अनुसार, सभी कंपनियों को “सरकार से पर्यवेक्षण स्वीकार करना चाहिए“। इसकी गोपनीयता नीति, अंतिम बार फरवरी 2020 में अपडेट की गई, कंपनी को बड़ी संख्या में भारतीयों का डेटा लेने की अनुमति देता है जिसमें मेटाडाटा से संबंधित स्थान, मोबाइल वाहक, ब्राउज़िंग इतिहास और चीन सहित कानून प्रवर्तन के साथ साझा करना शामिल है। यह एक तरीकों से साइबर युद्ध। इस साइबर डार्क वॉर में एलएसी पर गलवान घाटी में सेना के जवानों के शहीद होने के बाद खिलाफ चीन में भारत की संप्रभुता पर दैनिक आधार पर सवाल उठाए जाते हैं।

चैट करने के लिए, हम एक अमेरिकी ऐप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं; वीडियो कॉल करने के लिए हम ज़ूम का उपयोग करते हैं, एक अमेरिकी कंपनी जिसका स्वामित्व एक चीनी मूल के अमेरिकी के पास है; यहां तक ​​कि 59 चीनी ऐप्स को ब्लॉक करें, भारत सरकार क्रमशः इन ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने के लिए गुगल और एप्पल पर निर्भर थी। अगर इस कार्रवाई में अमेरिकी सरकार का मौन समर्थन नहीं होता, तो शायद प्रतिबंध इतनी जल्दी प्रभावी नहीं हो जाते। इसलिए, मोबाइल एप्लिकेशन जो उपयोगी, पारदर्शी, मजबूत और सुरक्षित हैं, को समय की आवश्यकता है। ये भारतीय ऐप न केवल उनके अनुप्रयोगों में बल्कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में भी मदद करेंगे। हालांकि कुछ भारतीय निर्मित एप्स उपलब्ध हैं, वे स्पेक्ट्रम में उपलब्ध नहीं हैं, और जब उपलब्ध होते हैं, तो उनमें सुविधाओं और स्थिरता का अभाव होता है। प्रतिबंधित ऐप्स के लिए, कुछ विकल्प निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किए गए हैंः

इसे कहते हैं, वेंचर कैपिटल की कमी और इसे प्राप्त करने में आसानी आदि। अब उम्मीद है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाएगा और यह प्रतिबंध वरदान के रूप में और आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
इस संदर्भ में, भारतीय सरकार द्वारा निर्णय 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का इरादा पर महत्वपूर्ण बयान है, इससे आत्मनिर्भरता के साथ घरेलू विनिर्माण को पुनर्जीवित करने और समग्र आयात में कमी लाने और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मनिर्भर ग्रैंड चैलेंज को लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है।

“आत्मनिर्भर भारत“ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें कुछ प्रारंभिक समस्याओं से गुजरना होगा। हमें तकनीकी शिक्षा में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जहां हर शैक्षणिक वर्ष में हम समाज के लिए नए उत्पादों/ऐप्स का योगदान कर सके। हमें डिजिटल दुनिया के लिए अपने तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने और विकासशील उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लाना होगा। हमें अपने आरडीआई केंद्रों को अधिक सक्रिय बनाना चाहिए, ऐप्स और डिजिटल सॉल्यूशंस और अन्य वाणिज्यिक उत्पादों के विकास पर एक साथ काम करने के लिए एक मल्टीडिसिप्लिन से युक्त एक रिसर्च टीम तैयार करनी चाहिए, जिसका विपणन किया जा सके और इस तरह आयात दबाव को कम किया जा सके।

मेक इन इंडिया पहल को भारत को अगले भावी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाने के लिए एक तरह का बढ़ावा देना चाहिए और भारत को पटरी पर लाना और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में विकास, सार्थक जीवन और विकास की ओर अग्रसर करने में हम सभी की मदद करेगी।

लेख प्रस्तुति- प्रोफेसर कारिसिडप्पा एंड टीम, कुलपति, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलागवी, कर्नाटक