देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस और कारोबार जगत को लेकर प्रेस कंफ्रेस किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कारोबार जगत को जल्द राहत पैकेज देगी। साथ हीं सरकार ने सभी टैक्स मसलों के अनुपाल के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है। साथ आधार पैन लिंक की समय सीमा भी बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है।
आईटी रिटर्न की सीमा भी बढ़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। इस पर ब्याज दर में भी कमी की गई है।
जीएसटी फाइलिंग डेट भी बढ़ी
जीएसटी फाइलिंग डेट को भी आगे बढ़ाकर 30 जून किया गया ताकि छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके. इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है।
- इसके साथ हीं वित्त मंत्री ने कुछ और महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं जो इस प्रकार हैं।
- विवाद से विश्वास तक स्कीम 30 जून तक बढ़ाई गई।
- टीडीएस पर ब्याज 18 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत लगेगा।
- मार्च, अप्रैल, मई का जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख भी 30 जून तक बढाई गई।
- आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 तक किया गया। यह भी पहले 31 मार्च तक थी।
- इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख (2018-19) को बढ़ाकर 30 जून तक किया गया.
- रिटर्न में देरी पर 12 की जगह 9 प्रतिशत चार्ज लगेगा
कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है। यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
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