बिहार में समान काम समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षक कई दिनों से हड़ताल पर है. नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों का वेतन रोकने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से नियोजित शिक्षकों की होली फीकी हो गई है. सरकार ने ’नो वर्क नो पे की नीति’ अपनाते हुए नियोजित शिक्षकों का वेतन रोक दिया है.
जनवरी, फरवरी का वेतन नहीं देने का फरमान
नीतीश सरकार के इस फैसले से नियोजित शिक्षकों को करारा झटका लगा. शिक्षा विभाग की ओर से सूबे के सभी डीईओ और प्रोग्रामिंग अधिकारी को पत्र लिखकर गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हड़ताल में शामिल हैं. उनका जनवरी और फ़रवरी महीने का वेतन नहीं दिया जायेगा.
हड़ताल में नहीं शामिल शिक्षकों को वेतन देने का आदेश
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा गया है कि हड़ताली शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान होली से पहले कर दिया जाए. इसके साथ ही डीईओ से जनवरी और फ़रवरी महीने में सभी नियोजित शिक्षकों का अटेंडेंस का डाटा मांगा गया है.
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