PM मोदी ने मणिपुर वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी नींव, 1,731 गांवों के 2,80,756 घरों तक नल कनेक्शन देने का लक्ष्य

मणिपुर वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिये रखी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 3,054.58 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा, “1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, वो जीवनधारा का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट आज ही नहीं बल्कि अगले 20-22 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा और हजारों लोगों रोजगार भी मिलेगा। शुद्ध पानी से इम्युनिटी को ताकत मिलती है। नल से पानी आएगा इतना विषय नहीं है। इस प्रोजेक्ट से हर घर जल के मिशन को भी बल मिलेगा। मणिपुर के लोगों विशेषकर माता बहनों को बहुत बधाई देता हूं।”

केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जल जीवन मिशन के तहत फंड दिया है। नींव रखने के प्रोग्राम में मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, उनके कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए।

लोगों की जरूरतें पूरी करने में जुटी है सरकार

प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए मोदी ने भाषण में कहा, “पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत को दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। कई को घर छोड़ने पड़े हैं। सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर जरूरतें पूरी करने की लगातार कोशिश कर रहा है।”

लगातार जारी रही मेहनत

मोदी ने आगे कहा, “पिछले साल देश में जब जल जीवन मिशन की शुरूआत हो रही थी तब मैंने कहा था कि हमें पिछली सरकारों से तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ घरों में तेजी से पाइप से पानी पहुंचाना हो तो रुक नहीं सकते। इसीलिए लॉकडाउन में भी गांव-गांव में पाइप लाइन बिछाने का काम जारी रहा। देश में करीब 1 लाख पानी कनेक्शन रोज दिए जा रहे हैं। लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। ये तेजी इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है।”

इस प्रोजेक्ट का क्या लक्ष्य है ?

ग्रेटर इम्फाल प्लानिंग एरिया के घरों, 25 कस्बों और मणिपुर के 16 जिलों के 1,731 गांवों के 2,80,756 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका खर्च उठाएंगी। केंद्र ने 1,185 गांवों के 1,42,749 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए फंड दिया है। 2024 तक ’हर घर जल’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक अहम प्रोजेक्ट है।