राज्य में जातीय जनगणना कराने को लेकर एक जून को सर्वदलीय बैठक होगी। उस दिन दोपहर बाद चार बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में यह बैठक निर्धारित की गयी है। इसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे। इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बैठक कराये जाने की घोषणा की थी
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस बैठक को जल्द कराये जाने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके पहले 27 जून को सर्वदलीय बैठक करने के सिलसिले में सरकार की ओर से राजनीतिक दलों से राय ली गयी थी। कुछ दलों ने सहमति दी थी, लेकिन कुछ दलों से सहमति नहीं आयी थी।
प्रधानमंत्री से किया गया था अनुरोध
गौरतलब है कि जाति आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का सरकार का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में दो-दो बार पारित हो चुका है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भी अनुरोध किया था।
राज्य सरकार अपने स्तर से कराने का विचार रखती है
केंद्र सरकार ने देर हो जाने के कारण इसमें असमर्थता जताई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगर सभी दल सहमत हों तो राज्य सरकार अपने स्तर से इसे कराने का विचार रखती है। इसी सिलसिले में सभी दलों से विमर्श के बाद यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई है।
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