केन्द्रीय कैबिनेट में कई योजनाएं पास, आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ साथ कई नई योजनाओं की शुरूआत और विस्तार पर भी मुहर लगी है। इस संबंध में पीआईबी के महानिदेशक केएस धतवालिया ने जानकारी दी है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी

महानिदेशक ने बताया कि कैबिनेट ने प्रवासियों/ फंसे हुए प्रवासियों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली को अपनाने/ राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयले/लिग्नाइट की बिक्री के लिए ब्लॉक और कोकिंग कोल लिंकेज के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एनबीएफसी/एचएफसी की तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार मंजूर

कैबिनेट ने ’प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक के लिए मंजूरी दे दी है। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी। इस योजना के तहत वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के माध्यम से पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दे दी है।
वहीं केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के गठन को भी मंजूरी दी गयी है। आपको बता दें कि इसके तहत असंगठित क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे।