केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश किया आम बजट, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है. कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, मुफ्त राशन की व्यवस्था दी गई.

कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़

कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 64180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे

स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान

निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का एलान किया जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। वस्त्र उद्योग में बड़ा निवेश करने के लिए मेगा टेक्सटाइल योजना शुरू की जाएगी। जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चेन तैयार की जाएगी।

शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत

आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम साथ हैं। हम नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करेंगे। शहरी स्वच्छ भारत 2.0 की शुरुआत। मिशन पोषण 2. 0 की होगी शुरूआत।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस खुशी को जाहिर करना चाहती हूं जो भारतीय युवा टीम ने हमें दी। भारत में प्रति मिलियन पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई!  ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी।

मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है।

तीन साल में सात टैक्सटाइल पार्क बनेंगे

टेक्सटाइल के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल नई स्कीम लॉन्च की जाएगी. विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. तीन साल में सात टैक्सटाइल पार्क बनेंगे

मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान

तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) बनाए जाएंगे. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे. इसके साथ ही बजट में मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया. पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया.

पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया

जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत

उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी.

कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई समेत कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का एलान

सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया.

हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान

सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा. सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.

इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी

अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है.

प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन योजना

सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.

प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा.

विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा

अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके।

उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का ऐलान

देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.

राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान

संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है. इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.  इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रखा गया है

इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा।

अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी

अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3760 करोड़ रुपये देगी। चाय बगान श्रमिकों को एक हजार करोड़ रुपये।

सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत

संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं

टैक्स पेयर पर बोझ डालने का वक्त नहीं। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं। जीएसटी अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया।

मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया

सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.