क्या आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक बढ़ाई जा सकती है ? मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भेजा नोटिस

15 मार्च तक टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनवाई करते हुए कहा कि सभी राज्यों का पक्ष इस मसले पर जानना जरूरी है. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस करते हुए सुनवाई 15 मार्च तक के लिए टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कई राज्यों में आरक्षण के मसले पर अलग-अलग विषयों को उठाया गया है. आर्थिक आधार पर आरक्षण का मसला भी इससे जुड़ा है, यही वजह है कि कोर्ट ने सभी राज्यों का पक्ष इस मामले में जानना चाहा है.