वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की 7 महीने से ज्यादा समय से बैठक न बुलाए जाने को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच परिषद की बैठक 28 मई को बुलाई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसमें कोविड19 संक्रमण के उपचार से जुड़ी औषधियों, ऑक्सीजन और उपकरणों पर कर की दरों के मुद्दे के साथ-साथ राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के विषय में भी चर्चा होगी है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। उनके कार्यालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी।
हालांकि बैठक वीडिया-कांफ्रेंस के जरिए होगी। गौरतलब है कि यह अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुए चालू वित्त वर्ष में जीएसटी परिषद की पहली बैठक होगी। वित्त मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, “निर्मला सीतारमण 28 मई, 2021 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे।”
गौरतलब है कि इससे पहले इसी महीने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने की मांग की थी। बता दें कि जुलाई 2017 में उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय एवं राज्य करों को मिला कर एक राष्ट्रीय जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। इसमें हर तिमाही में परिषद की कम से कम एक बैठक का प्रावधान है। केंद्र वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले इस परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री/प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
हालांकि पश्चिमबंगालके मित्रा ने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लगातार दो तिमाहियों में परिषद की बैठक न बुलाने से एक ऐसी संघीय संस्था को हल्का किया गया है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नियमित तौर पर बैठक न करने से विश्वास में कमी भी हो सकती है। वहीं राज्य टीके जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं।
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