सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी-एमएलए के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा। कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा।
कोर्ट में ऐसे 65 मामलों पर अभी भी सुनवाई जारी
बता दें कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को जल्द खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही विशेष MP/MLA कोर्ट बना चुका है। इन कोर्ट में ऐसे 65 मामलों पर अभी भी सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेष न्यायालयों में भी कई सालों से मामले लंबित है। ऐसे में विशेष कोर्ट बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहा है। वर्तमान में देश के 9 राज्यों में ऐसी 10 विशेष अदालत काम कर रही हैं।
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