ऐप में नाम नहीं होने से नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ…..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लोकप्रिय और सफल योजनाओ में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ करोड़ों भारतीयों को मिला। लेकिन अब भी भारी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस योजना से वंचित रह गए हैं। वजह है आवास प्लस ऐप पर नाम नहीं होना। इस कारण से राज्य के करीब 17 हजार से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है।

इनमें ज्यादातर परिवार औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर जिले के हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने चार महीना पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिख कर इन छूटे हुए परिवारों का नाम आवास प्लस ऐप पर अपलोड करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार को इसके लिए दो बार पत्र भी लिखा गया।

तकनीकी खराबी का मार भुगत रहे हजारों परिवार……

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह समस्या सर्वर में आई तकनीकी खराबी से पैदा हुई है, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है। लेकिन, राज्य सरकार अपने स्तर से सुधार नहीं कर सकती है। ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव राजेश परिमल ने केंद्र सरकार को अगस्त महीने में एक पत्र लिखा था। पत्र के मुताबिक केंद्र सरकार को जून 2018 से मार्च 2019 के बीच की अवधि में इस योजना के लाभ से छूटे हुए योग्य परिवारों का नाम सूची में शामिल करना था। इस सूची में 32 लाख से अधिक परिवारों को नाम शामिल किया गया।

इनमें से करीब दो लाख 23 हजार परिवारों को नाम स्वत: विलोपित हो गया। यह जरूरी जानकारी और प्रमाण पत्र दर्ज नहीं करने के कारण हुआ। इस प्रक्रिया में कई योग्य परिवारों के नाम भी विलोपित हो गए। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के आवास ऐप पर जांच के बाद स्वत: विलोपित परिवारों का नाम जोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। आग्रह किया गया था कि आवास प्लस ऐप पर योग्य परिवारों का नाम फिर से जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।