संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग ने CAA के खिलाफ’ SC’ में दिया हस्तक्षेप आवेदन

जहां देश भर में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वही अब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने कड़ा रूख अपनाते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

खबरों के मुताबिक UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को यह जानकारी दी है कि उसने भारत के अदालत में अवेदन दायर किया है। इधर UNHRC के इस कदम पर भारत की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ‘यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है।इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का ये कहाना है कि कल शाम जेनिवा में हमारे स्थायी मिशन को UNHRC के उच्चायुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय ने 2019 नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है.’

इस आवेदन में UNHRC ने कहा है कि ‘अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ‘सीएए’ की आलोचना करती है. यह मुस्लिम प्रवासियों को जोखिम में डालता है.’ कहा गया है कि, सीएए के औचित्य और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।कानून के तहत सभी को समानता दिये जाने की कसौटी पर भी सीएए एक बड़ा सवाल है। UNHRC द्वारा दाखिल 12 पन्ने के आवेदन में इस बात का जिक्र है कि ‘ CAA भारत के व्यापक मानवाधिकार दायित्वों और अंतरराष्ट्रीय के वचनों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है।

दिसंबर में पास हुआ था CAA बिल

हम आपको बता दें कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले तीन महीनों से देशभर के कई इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है. दिसंबर में केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से ये बिल पेश कराया था.