सितंबर में होने वाली NEET-JEE परीक्षा को लेकर सोनिया गांधी की बैठक, ममता बोलीं-सभी राज्य चलें सुप्रीम कोर्ट

पूरे देश में जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है अब परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. छात्र अभी भी एनटीए के फैसले से खुश नहीं है, वह सोशल मीडिया पर लगातार परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं.

कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक

कांग्रेस कार्यसमिति की हाई लेवल ड्रामे के बाद सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक शुरू हो गई है.
बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सभी राज्यों से साथ आने का अनुरोध किया। वहीं सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को मोदी सरकार का छल बताया।

ममता ने सभी से सुप्रीम कोर्ट में चलने की अपील की

बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ’मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आइए हम साथ में सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती।

बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, ’सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘कुचल’ डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं।’ वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) कानून का मसौदा अलोकतांत्रिक है। मोदी सरकार ने पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वाले कानूनों को कमजोर किया है।

लोगों से छल करने के अलावे कुछ नहीं-सोनिया

वहीं बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में, वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र वर्तमान वर्ष में जीएसटी के 14 प्रतिशत का अनिवार्य भूगतान करने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है।’