कृषि कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद कैबिनेट ने लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा गया. लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं.
देश में हम आंदोलन को और तेज करेंगे
सरकार ने MSP, मंडी सिस्टम पर अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए थे. किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे देश में हम आंदोलन को और तेज करेंगे.
एक स्वर में सरकार के प्रस्ताव नामंजूर
सिंघु बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक से यह जानकारी मिल रही है कि सभी नेताओं ने एक स्वर में सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है और कृषि कानून की वापसी और बिजली से जुड़े कानून न लाने की मांग की है।
दिल्ली के सभी बॉर्डर अब होगा सील
किसान संगठनों ने 15 दिसंबर तक जयपुर हाईवे को बंद करने का भी ऐलान किया है. किसान संगठनों के नेता ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में 500 ट्रैक्टर का नया जत्था दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएगा और दिल्ली के सभी बॉर्डर को अब सील कर दिया जाएगा
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