केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48 हजार नहीं हटाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में हल निकालेंगे।
रेलवे ने चिपकाया था नोटिस
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में तीन महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस भी चिपकाया दिया था. बता दें कि यह नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया था. नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था।
कोर्ट ने झुग्गियों को हटाने का दिया था आदेश
बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी. इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वह रेलवे और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मामले का हल ढूंढेंगे. केंद्र सरकार ने इसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है।
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