बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च 2017 में राजधानी के रवींद्र भवन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार के प्रयासों की बदौलत प्रदेश पूरे देश में नजीर पेश कर रहा है जिसका अनुसरण केन्द्र समेत कई अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला सशक्तीकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना किनी द्वारा बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट-2021 के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अवलोकन के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसमें न्यूनतम एक तिहाई सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी दी गयी है। इसके कुछ बिन्दुओं पर और गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र ही इस पर गहन विचार-विमर्श एवं स्थल भ्रमण कर पुनः प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि जब से हमलोगों को काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य करने के साथ-साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये भी कई कदम उठाये गये हैं। राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ खेलों में अभिरूचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा और स्पोर्ट्स के विभिन्न आयामों की जानकारी दी जायेगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
मालूम हो कि नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार,मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर
सुबहानी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना किनी सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।
गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के सभी इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई थी। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कानून व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की नियुक्ति का आदेश दिया।
मालूम हो कि बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई पहल हुए हैं। बिहार पहला राज्य है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शराबबंदी जैसा अलोकप्रिय किंतु ऐतिहासिक फैसला करने के पीछे नीतीश कुमार ने वजह बतायी थी कि बिहार की महिलाएं इससे सुरक्षित और सबल होंगी।
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