मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) उद्यमी योजना का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा तैयार किये गये नये पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का भी लोकार्पण किया। इस योजना के तहत अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक की मदद सरकार करेगी। इसमें पांच लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। वहीं, पांच लाख लोन होगा, जिस पर मात्र एक प्रतिशत ब्याज युवाओं को लगेगा। महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। दो किस्तों में यह राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन योजनाओं की लॉन्चिंग पर कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाये गये। हमलोगों का शुरु से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बने। वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है। पिछले तीन चुनावों में कई महिला जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आयी हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों/पदाधिकारियों की पोस्टिंग जरुर हो। वर्ष 2006 से जीविका समूह की शुरुआत की गई। आज 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा। जिसके परिणास्वरुप स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी बढ़ी। बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों को स्कूलों से लेकर मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उच्चत्तर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण विवाहित या अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह मानना है कि राज्य का विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करेगी। अब महिलाओं की भागीदारी सभी जगहों पर बढ़ी है। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुढृढ़ हुई है, परिवार की आमदनी बढ़ी है। जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस तत्परता एवं सामंजस्य से काम किया जा रहा है इससे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, राज्य की तरक्की होगी एवं बिहार विकसित राज्य बनेगा।
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