केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8.00 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में बढ़कर 23,077 हो गई है। साथ ही देश में संक्रमण से अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है, देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आए मामलों में 17610 सक्रिय हैं। जबकि 4749 लोग ठीक/ डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए हैं।
बिहार में कोरोना वायरस के आज 27 नए मामलों के साथ कुल मामले हुए 170
बिहार में बृहस्पतिवार देर रात को स्वास्थ विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा ट्विट कर जारी सुचना के अनुसार पिछले 24 घंटो में कोरोना वायरस के विभिन्न जिलों से 27 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 170 हो गई, बिहार में अभी तक इस संक्रमण से 44 लोग ठीक हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं, सक्रिय मामलों की संख्या 52 है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित 17 जिलों में नालंदा के 31, मुंगेर के 31, सीवान के 29, पटना के 23, बेगूसराय के 9, बक्सर के 8, भागलपुर के 5, गया के 5, गोपालगंज के 3, नवादा के 3, रोहतास के 7, कैमूर के 8, सारण के 1, लखीसराय के 1, वैशाली के 1,भोजपुर के 1, बांका के 1 एवं पूर्वी चंपारण के 1 मामले हैं। अब तक कुल 13,785 से अधिक सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है।
#BiharFightsCorona 6th update of the day.8 more covid-19 +ve cases in bihar taking the total to 170. 1-male 35 years and 7-females 8,14,23,23,24,30,57 years from khajpura,patna. contact tracing on .
— sanjay kumar (@sanjayjavin) April 23, 2020
अगर फैक्ट्री में कोई कर्मचारी कोरोना पॉज़िटिव पाया जाता है तो सीईओ को जेल नहीं होगी
केंद्र सरकार ने कल स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि लॉकडाउन संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी फैक्ट्री में कोरोना पॉज़िटिव कर्मचारी के मिलने पर उसके सीईओ को जेल में डालने समेत जैसी कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में फैक्ट्री को 3 महीने तक सील नहीं किया जाएगा।
यह आगे स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15.04.2020 के समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों को पहले की सभी गतिविधियों को मान लिया गया है जिन्हें 24.03 को जारी पूर्व दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई थी। 2020 (परिशिष्टों के तहत अनुमति दी गई सहित), कुछ नई गतिविधियों के अलावा जिन्हें अनुमति दी गई है। इसलिए, समेकित संशोधित दिशानिर्देश पहले से पहले दी गई छूटों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, जब तक कि छूट वाली गतिविधि किसी नियंत्रण क्षेत्र में नहीं आती है। इसलिए, पहले से ही संबंधित क्षेत्रों में 15.04.2020 से पहले संचालित होने वाले उद्योगों के लिए अधिकारियों से अलग / ताजा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि सामाजिक गड़बड़ी पर एसओपी के अनुपालन के अधीन, लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुमत गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किसी भी नए लाइसेंस या वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
कोरोना संकट के बीच अगले महीने डब्ल्यूएचओ में भारत को मिलेगी महत्वपूर्ण भूमिका: रिपोर्ट
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अगले महीने होने वाली डब्ल्यूएचओ की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने वाली है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारिणी बोर्ड के चेयरपर्सन के लिए भारत पहले से नॉमिनी है। बतौर रिपोर्ट, दुनिया के सामने भारत के उम्मीदवार की नियुक्ति डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे समय में आएगी जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अत्यधिक संक्रामक Sars-Cov-2 महामारी को फैलने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही है।
बतादें कि कोविद -19 महामारी पहले से ही दुनिया भर में 180,000 से अधिक लोगों को मार चुकी है और 2.6 मिलियन से लोगों को संक्रमित कर चुके हैं। जिस कारण इस साल दुनिया को $ 1 ट्रिलियन से ऊपर की लागत चुकानी पड़ सकती है यही कारण है जो कि देशों को लॉकडाउन मोड में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
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