UP 69,000 शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दी राहत, पढ़िये अब तक क्या-क्या हुआ ?

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में शुक्रवार को योगी सरकार को राहत मिली है। इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

8 मई को क्या हुआ था ?

दो सदस्यीय खंडपीठ ने 8 जून को मामले में 3 जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित करते हुए, अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं को लिखित बहस 24 घंटे में दाखिल करने का निर्देश दिया था। उक्त तीनों अपीलें राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने दाखिल की हैं। एकल पीठ ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि कई प्रश्न और उनके उत्तर भ्रमित करने वाले हैं और कई तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर गलत प्रतीत हो रहे हैं। लिहाजा एकल पीठ ने विवादित प्रश्नों को यूजीसी को भेज दिया था।

इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर आइये एक नजर डालते हैं

एक दिसंबर 2018 को जारी हुआ था शासनादेश
5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ भर्ती का विज्ञापन
22 दिसंबर तक 431466 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
6 जनवरी 2019 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई
7 जनवरी 2019 को सरकार ने 60/65 प्रतिशत कट ऑफ रखने की घोषणा की
11 जनवरी 2019 को 60/65 कटऑफ को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी
29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने 40/45 कटऑफ रखने का आदेश दिया
सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को मामले को डबल बेंच में चुनौती दी
6 मई को हाईकोर्ट ने 60/65 फीसदी कटऑफ के पक्ष में फैसला सुनाया
12 मई को 69000 लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ
01 जून को जिला आवंटन सूची का प्रकाशन कराया गया
3 जून को काउंसिलिंग के पहले दिन हाईकोर्ट ने रोक लगाई
8 जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पक्षकारों को अपनी लिखित बहस, आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दिया था।