दिल्ली में रोजगार को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण स्तर को घटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ लॉन्च की। नई पॉलिसी को प्रगतिशील बताते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और 5 साल में पांच लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की काफी उम्मीदें है।
‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ में क्या है ?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस नई पॉलिसी के तहत 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ’ईवी सेल’ स्थापित किया जाएगा।’
1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य
सीएम ने कहा कि हमारा मकसद है कि 1 साल के भीतर 200 चार्जिंग स्टेशन हो जाएं ताकि 3 किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी के लिए चार्जिंग आसान हो। उन्होंने कहा कि एक स्टेट इवी फंड के जरिए इसका खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे और एक समर्पित ईवीसेल बनाया जाएगा तो पूरी नीति को लागू करने में सहायक होगा।
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