प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक बहुत ही खास है. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे लोगों को जोड़ने का काम करें. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है।
हमें निवेश के सभी स्रोतों को इस क्षेत्र से जोड़ना होगा
मोदी ने कहा कि भारत के नागरिकों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यह भारतीयों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। हमें निवेश के सभी स्रोतों को इस क्षेत्र से जोड़ना होगा। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में एक रॉ (कच्ची) मछली का निर्यातक है। क्या हम बड़े पैमाने पर प्रसंस्कृत मछली उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकते हैं? इस साल के बजट में, बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान किए गए फंड पर भी बहुत चर्चा की जा रही है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में मदद करेगा और रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करेगा। इसका गुणक प्रभाव होगा।केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत ढांचा और सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में हमने दिखाया कि किस तरह केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं. इसमें हमें सफलता मिली और विश्व के सामने हमारी छवि बेहतर बनी.
2. भारत के विकास के लिए केंद्र और राज्य ने जिस तरह एक साथ मिलकर काम किया है, वह हमारी संघात्मक शासन प्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है.
3. वर्ष 2021-22 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की गयी है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा और रोज़गार के कई अवसर भी उपलब्ध करायेगा.
4. भारत एक कृषि प्रधान देश है बावजूद इसके हम 70 हजार करोड़ तक का खाद्य तेल बाहर से मंगाते हैं, स्थिति बदल सकती है और हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है, बशर्ते कि योजनाएं उसी तरह से बनें.
5. केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए PLI स्कीम शुरू की हैं. ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है, राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए.कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए.
6. आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत के निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व पर में श्रेष्ठता की कसौटी पर खरा उतरे
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